यशवंतराव चव्हाण स्मारक समितीला पिंपरी-चिंचवडमधील करदात्यांचे ५ कोटी देणे म्हणजे गौरप्रकार

पिंपरी : एखादी संस्था किंवा सामाजिक संघटनेला केवळ तीन लाख रुपये अनुदान मंजूर करण्याचा अधिकार महापालिकेला असताना यशवंतराव चव्हाण स्मारक समितीला पाच कोटी रुपये अनुदान देण्याचा ठराव पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला. त्याला पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपचे चिटणीस सचिन काळभोर यांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे. यशवंतराव चव्हाण स्मारक समितीला पिंपरी-चिंचवडमधील करदात्यांचे पैसे देणे बेकायदेशीर असून, हा ठराव रद्द करण्यात यावा. हा एक प्रकारचा आर्थिक गैरप्रकार असून त्याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी सचिन काळभोर यांनी केली आहे.

शहरातील सामान्य नागरिक करस्वरुपी रक्कम पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे जमा करत असतो. मात्र महापालिका आयुक्त शेखर सिंह या पैशांची सरळसरळ उधळपट्टी करत आहेत. शहरामध्ये अनेक नागरी समस्या आहेत. शहरातील मुख्य रस्त्यावर खड्डे पडले असून, त्यामुळे अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे. त्याठिकाणी महापालिका प्रशासनाने ताबडतोब दखल घेऊन रस्त्यावर खड्डे बुजविले पाहिजेत. जेणेकरून अपघात होणार नाही. तसेच शहरातील विधवा महिलांसाठी, अपंग, अंध व्यक्तींना आर्थिक अनुदान देण्याचा ठराव मंजूर करून कोट्यावधी रुपये खर्च करण्यात यावेत. जेणेकरून शहरातील अंध, अपंग व विधवा महिलांना आर्थिक मदत होईल.

असे असताना महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत यशवंतराव चव्हाण स्मारक समितीला ५ कोटी रुपये अनुदान देण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. त्याला सचिन काळभोर यांनी विरोध केला आहे. या समितीला २०१८ मध्ये महापालिकेने यापूर्वीच ५ कोटी रुपये अनुदान मंजूर केले आहे. त्यावेळी देखील सचिन काळभोर यांनी या समितीला हे अनुदान देण्यास विरोध केला होता. महापालिका प्रशासनाला कोणत्याही मंडळ किंवा संस्था तसेच संघटना यांना फक्त ३ लाख रुपये अनुदान मंजूर करण्याचा अधिकार आहे.

हा नियम व कायदा धाब्यावर बसवून आयुक्त शेखर सिंह हे बेकायदेशीर पद्धतीने ५ कोटींचे अनुदान देत असल्याचा आक्षेप सचिन काळभोर यांनी घेतला आहे. बेकायदेशीर पद्धतीने दिले जाणारे हे अनुदान ताबडतोब रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी सचिन काळभोर यांनी केली आहे.

यशवंतराव चव्हाण स्मारक समिती ही खाजगी संघटना असून, सांगली-सातारा-कोल्हापूर जिल्हा मित्र मंडळ या स्वयंघोषित नावाने ही संघटना कार्यरत आहे. या समितीला महापालिकेने यापूर्वीही ५ कोटी रुपये अनुदान दिलेले आहे. राजकीय नेते मंडळींच्या दबावाखाली आयुक्त शेखर सिंह यांनी या समितीला ५ कोटींचे अनुदान दुसऱ्यांदा देण्यासाठी ठराव मंजूर केला आहे. त्यासाठी सचिन काळभोर यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांचा जाहीर निषेध देखील केला आहे. हा एक प्रकारचा आर्थिक गैरप्रकार असून, त्याची चौकशी झाली पाहिजे अशीही मागणी सचिन काळभोर यांनी केली आहे.