पिंपरी-चिंचवडमधील आनंदनगर झोपडपट्टीच्या कोट्यवधींच्या ४ एकर १९ गुंठ्यावर डल्ला?

पिंपरी : चिंचवड येथील आनंदनगर झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली कोट्यवधीची किमत असलेली तब्बल ४ एकर १९ गुंठे जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्यासाठी जागेचा सर्व्हे क्रमांक, सीमारेषेची कागदोपत्री फेरफार करण्यात आला आहे. नगर भू मापन व भूमी अभिलेख, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, महापालिका आणि महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कोट्यवधींची जमीन लाटण्याचा खटाटोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात बिल्डर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, भूमी अभिलेख विभाग आणि थेट राज्याच्या महसूल खात्यापर्यंत हितसंबंधांची साखळी निर्माण झाल्याचा संशय आहे. या सर्वांच्या विरोधात उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार असल्याचे आनंदनगर येथील सामाजिक कार्यकर्ते संदिप कुऱ्हाडे यांनी सांगितले.

आनंदनगर झोपडपट्टी ही मूळतः सर्व्हे क्रमांक २४२ वर वसलेली आहे. ही संपूर्ण जागा एकूण ११ एकर आहे. या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्यासाठी मे. रेणुका कन्स्ट्रक्शनच्या बाबू म्हेत्रे यांनी २०२२ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. या प्रस्तावात झोपडपट्टी सर्व्हे क्रमांक २४२ वर असल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. मात्र, स्थानिक झोपडीधारकांचा या पुनर्वसनाला तीव्र विरोध होता. त्यांची खोटी संमतीपत्रे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला सादर करून बाबू म्हेत्रे यांनी पुनर्वसन प्रस्तावाला मंजुरी घेतल्याचा आरोप झोपडीधारकांनी केला. त्यानंतर येथील सामाजिक कार्यकर्ते संदिप कुऱ्हाडे यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून बाबू म्हेत्रे यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे आनंदनगर झोपडपट्टीतील झोपडीधारकांची खोटी कागदपत्रे सादर करून झोपडीधारकांसह शासनाची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आणले. त्यामुळे बाबू म्हेत्रे यांनी पुनर्वसन प्रकल्प मागे घेतला. त्यांनी शासनाची फसवणूक करून देखील त्यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई झाली नाही.

त्यानंतर बाबू म्हेत्रे यांनी पुण्याचे तत्कालीन जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक सूर्यकांत मोरे यांच्याशी संधान साधले. या दोघांनीही आनंदनगर झोपडपट्टीच्या जागेचे तुकडे करण्याचा संपूर्ण डाव आखला. त्यानंतर आनंदनगर झोपडपट्टी वसलेली सर्व्हे क्रमांक २४२ मधील ११ एकर क्षेत्रापैकी ४ एकर १९ गुंठे जागा वेगळी दाखवून तिला नव्याने सर्व्हे क्रमांक ३११ देण्यात आला. तसेच ही जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असल्याचे कागदोपत्री दाखवण्यात आले. जागेची प्रत्यक्ष मोजणी न करता आणि मूळ जमीनमालकांना कोणतीही नोटीस न देता सर्व्हे क्रमांक ३११ चे नकाशे तयार करण्यात आले. सूर्यकांत मोरे यांनी घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात मूळ जमीनमालकांनी भूमी अभिलेख उपसंचालक राजेंद्र गोळे यांच्याकडे अपील केले. गोळे यांनी सूर्यकांत मोरे यांनी गंभीर अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत सर्व्हे क्रमांक ३११ तयार करण्याचा निर्णय रद्द केला. तसेच बाबू म्हेत्रे यांच्याकडे मालकी हक्काचा कोणताही दस्त नसल्याने त्यांना जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षकाकडे अशा प्रकारचे अपील करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत फटकारले. तसेच आनंदनगर झोपडट्टीच्या जागेचे तुकडे करण्याच्या उद्देशाने दोन सर्व्हे क्रमांक तयार करण्याचा निर्णय रद्द करत सर्व्हे क्रमांक २४२ हाच खरा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या जागेशी कोणताही संबंध नसलेल्या बाबू म्हेत्रे यांनी भूमी अभिलेख उपासंचालकांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे अपील केले. या अपीलावर निर्णय देताना मंत्री बावनकुळे यांनी भूमी अभिलेख उपसंचालक राजेंद्र गोळे यांचा निर्णय रद्द करून जिल्हा भूमी अधीक्षक सूर्यकांत मोरे यांचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात महसूलमंत्र्यांची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. विशेष म्हणजे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी अनेक वेळा भूसंपादन कारवाई केली. तसेच मशाल संस्थेमार्फत आनंदनगर झोपडपट्टीचे सर्वेक्षणही केले. मात्र या कोणत्याही नोंदीत सर्व्हे क्रमांक ३११ चा उल्लेख आढळत नाही. सर्व्हे क्रमांक २४२ असाच सर्व कागदपत्रांवर उल्लेख आहे. त्यामुळे अचानक हा नवीन सर्व्हे क्रमांक निर्माण करण्यात आल्याचा आरोप अधिक गंभीर ठरत आहे.

दरम्यान, जिल्हा भूमी अधीक्षक सूर्यकांत मोरे यांना बिल्डर-राजकारण्यांना मदत करणे, मोजणीत फेरफार करणे आणि शासकीय महसुलाचे नुकसान केल्याच्या आरोपांवरून सप्टेंबर २०२५ मध्ये निलंबित करण्यात आले आहे. अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्याने आनंदनगर झोपडपट्टीच्या जागेचे दोन तुकडे करून बिल्डरच्या फायद्याचा घेतलेला निर्णय राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कायम ठेवल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सर्व यंत्रणांना हाताशी धरून कोट्यवधींची जमीन बळकावल्यानंतर मे. रेणुका कन्स्ट्रक्शन यांच्यामार्फत नव्याने तयार करण्यात आलेल्या आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची म्हणून मान्यता मिळविलेल्या सर्व्हे क्रमांक ३११ च्या ४ एकर १९ गुंठे जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे काम सुरू केले आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाविरोधात लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते संदिप कुऱ्हाडे यांनी सांगितले.

यासंदर्भात मे. रेणुका कन्स्ट्रक्शनचे मालक बाबू म्हेत्रे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ही जागा बळकावण्याचा कोणताही उद्देश नसल्याचे सांगितले. सर्व्हे क्रमांक ३११ ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचीच जागा असल्याचे ते म्हणाले. या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे २५ टक्के मोबदला जमा केल्याचे त्यांनी सांगितले.